14 हजार क्विंटल धान की बोगस खरीदी के आरोपी को फिर मिली खरीदी की जिम्मेदारी, नरसैयापल्लम धान खरीदी केंद्र फिर सुर्ख़ियों में

रिपोर्ट | ललित मुखर्जी

पिथौरा : धान खरीदी में गड़बड़ी के मामलों से सबक लेने के बजाय सहकारिता विभाग के अधिकारी पुराने विवादों में घिरे लोगों को ही फिर से धान खरीदी प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पिथौरा विकासखंड के ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित आरंगी अंतर्गत संचालित नरसैयापल्लम धान खरीदी केंद्र में देखने को मिला है। यहां पिछले साल करोड़ों रुपये की बोगस धान खरीदी का मामला सामने आया था। समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वह जेल में है। इसके बावजूद इस साल खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंप दी गई है, जिनके खिलाफ भी पहले धान खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं।




स्वाभिमान न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि इस वर्ष नरसैयापल्लम धान खरीदी केंद्र में मिनिकेतन पटेल को खरीदी प्रभारी बनाया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनके कार्यकाल के दौरान करीब 14 हजार क्विंटल धान की बोगस खरीदी का मामला सामने आया था। जांच में यह गड़बड़ी प्रमाणित भी हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात है कि छह साल बीत जाने के बाद भी न तो धान की वसूली हो सकी और न ही जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई।


मामला यहीं तक सीमित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिनिकेतन पटेल को धान खरीदी केंद्र बम्हनी का प्रभारी बनाया गया था। यहां भी करीब 10 लाख रुपये के धान में गड़बड़ी का मामला सामने आया और जांच में अनियमितता प्रमाणित हुई। इसके बावजूद इस मामले में भी अब तक कोई  कार्रवाई सामने नहीं आई है। और दोनों ही मामला विभागीय अधिकारियों के जेब गरम होने के बाद ठंठे बस्ते में आराम फरमा रही है। 


सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक ही व्यक्ति के कार्यकाल में अलग-अलग खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं, जांच में अनियमितताएं प्रमाणित हो चुकी हैं और पुरानी वसूली तक नहीं हुई है, तो फिर उन्हें दोबारा धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई? क्या विभाग के पास ऐसे लोगों की कमी है जिनका पिछला रिकॉर्ड विवादों से मुक्त हो?


गौरतलब है कि नरसैयापल्लम धान खरीदी केंद्र में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1 करोड़ 12 लाख 92 हजार 432 रुपये की बोगस धान खरीदी का मामला सामने आया था। इस मामले में तत्कालीन समिति प्रबंधक महेंद्र प्रधान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। वर्तमान में महेंद्र प्रधान बेमचा स्थित जिला जेल में बंद हैं। ऐसे में उसी खरीदी केंद्र में एक बार फिर पुराने मामलों में घिरे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।


इस पूरे मामले में पिरदा शाखा के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब पुराने मामलों की जानकारी पहले से विभाग के पास मौजूद थी, तो फिर नियुक्ति से पहले इसकी गंभीरता से समीक्षा क्यों नहीं की गई? क्या केवल उच्च अधिकारियों को सूचना दे देना ही जिम्मेदारी से बचने के लिए काफी है? यदि पहले की गड़बड़ियों की वसूली और कार्रवाई लंबित है, तो नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपने के पीछे आखिर क्या आधार है?


इस संबंध में पिरदा शाखा प्रबंधक उसत प्रधान से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि दोनों मामले पुराने हैं और उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को पहले ही दे दी है। प्राधिकृत अधिकारी और समिति के लोगों ने मिनिकेतन पटेल को खरीदी का प्रभार देने के लिए कहा है।


वहीं, मिनिकेतन पटेल से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उनसे बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।


अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी पुराने मामलों की तरह जांच और कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? या फिर सहकारिता विभाग 14 हजार क्विंटल धान की बकाया वसूली, बम्हनी खरीदी केंद्र की गड़बड़ी और मौजूदा नियुक्ति की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करेगा? स्वाभिमान न्यूज के इस खुलासे के बाद अब विभागीय कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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